१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सीप र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको हक सिर्जना गर्ने सम्पत्तिमा राख्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सीप र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको हक सिर्जना गर्ने सम्पत्तिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरेर यो प्रावधान थप गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ को उपदफा ११ मा ‘धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सापकोटाले सीपको प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने सम्पत्तिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितो हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । साथै मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवं सीपको प्रमाणपत्रलाई समेत जनाउँदछ’ सापकोटाको प्रस्ताव छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण दिने विषय बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा समेत आएको तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा ऐनमा नै व्यवस्थित  गरेर जानुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । यो विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग समेत छलफल गरिने र पास गराउँदा सबैको हित हुने उनको विश्वास छ ।

माओवादी सांसद सापकोटाले संविधानको धारा २५ को उपधारा १ को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भए अनुसार सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने’ उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस