ललितपुर । सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ । 

समीक्षामा वार्षिक समयमा आयोजनाका लागि रकमान्तर स्वीकृत नहुनु, आयोजना तथा योजनाको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरिनु, निर्माण सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता नहुनु तथा निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आशातीत नतिजा देखाउन नसकेको विषय उठाइएको थियो ।

त्यस अवसरमा सहभागीहरूले सडक विस्तार तथा मर्मतसम्भारका क्रममा वन मन्त्रालय तथा वन विभागले सहजीकरण नगर्दा सडक निर्माणमा र विस्तारमा समस्या भएको गुनासो गरे । विद्युतका पोल, खानेपानी र ढलका समस्या समाधानका लागि समयमा समन्वय भई उचित समाधान नहुनु बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा बाधक भएको सहभागीले उल्लेख गरेका छन् । स्वीकृति नलिई, आवश्यक सम्भावना अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले राजमार्गलाई प्रभावित गर्ने गरी शाखा सडक विस्तार गर्नु समस्याका रूपमा देखिँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनीहरूको तर्क थियो । 

सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन तथा व्यवस्थापन नहुनु समस्याका रूपमा देखिएको सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूको भनाइ थियो । शनिबारदेखि सुरु भएको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी, सुशीलबाबु ढकाल, कृष्णराज पन्त, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, विभागका उपमहानिर्देशक, इन्जिनियरलगायत सडक विभाग मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको छ ।