७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान संशोधन गरेर जनताको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको ‘प्रचण्ड’को दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गरेर जनताको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 

सोमबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधान संशोधन गरेर जनताको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरू रहेपनि जनताको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकाले विरोध र आलोचना गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन । अहिलेसम्म प्राप्ति र उपलब्धिमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि जनतामा अझ धेरै अधिकार दिनको लागि देशका उत्पीडित सबै जाति वर्ग क्षेत्र, समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि संविधान संशोधनको पक्षमा हामी छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरूले खोजेको परिमार्जन होइन । जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन । जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले भएकाले हामीले त्यसको खण्डन, आलोचना गरेका हौँ ।’

अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले दुई वटा पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताए । उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्याले गर्दा संविधान र कानुन अनुसार संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताए । उनले जनताले प्राप्त गरेको समावेशिता र समानुपातिकको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयास गरेमा विगत जस्तै पुनः सडकमा आउने बताए ।  

यस्तै अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘तर उहाँहरूले सोचको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको मनसाय र हाम्रो सोचमा फरक छ । हामी अझ बढी समावेशी, समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्छौँ । तर उहाँहरू त्यसको कटौती गर्नको लागि संशोधन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले दुई पार्टी प्रणाली बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए । उनले पश्चिमाको नक्कल गदै नेपालमा पनि दुई पार्टी प्रणाली गरिए राम्रो नहुने बताए । पूर्वसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख हुनुपर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस