काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा निवारण कोष र अल्पकालीन अश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई १०बुँदे सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरी हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा लैंगिक हिंसा पीडितको लागि अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार विगतमा स्थापना भएको एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावलीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संशोधन गरी त्यसको मापदण्ड तयार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा समेत एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरी उक्त कोषलाई एकल महिलाको सुरक्षा, उद्धार, राहत र जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एकल महिलाको प्राथमिकीकरण गरी उनीहरूको सीप विकास र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने किसिमले सीप विकास र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । सबै संघीयस्तरका विषयगत मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय, कार्यालय तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक सम्पर्क इकाइ सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कार्यक्षेत्रगत शर्तसमेत तोकेर लैंगिक सम्पर्क इकाइको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहलाई कानूनी सहजकर्ता (कानून अधिकृत), मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र बहिरा सेवाग्राही लक्षित दोभाषेको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत सबै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा जनशक्ति संरचना पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई पर्याप्त लैंगिक संवेदनशील सेवा प्रवाहसम्बन्धी अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले विद्यालयमा किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्येष्ठ महिलामाथि हुने अवहेलना र दुर्व्यवहारको न्यूनीकरणमा प्रवर्द्धनात्मक उपायस्वरुप आवधिक रूपमा अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल विविध सेवाका साबिकका महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत सबै महिला कर्मचारी, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकोमा उक्त सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत महिला विकास कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीलाई महिला विकास तथा सशक्तीकरण एवम् महिला अधिकारको सरोकारका विषयमा जिम्मेवारी नदिई अन्य किसिमका जिम्मेवारी दिइएको भन्दै स्थानीय तहमा महिलाको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।

त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै महिला विकास इकाइ स्थापना गर्न र संघबाट समायोजन भएका नेपाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विविध सेवाअन्तर्गत साविक महिला विकास कार्यक्रमतर्फका महिला कर्मचारीलाई महिला विकास, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा घटना व्यवस्थापन, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरणसम्बन्धी विषयमा कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकी खटाउन सिफारिस गरेको छ ।