काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई काम गर्न नदिने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा जारी गरेको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिट जारी गर्दै कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनाको रिट निवेदन बमोजिमको माग पूरा हुने आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालय तथा गठबन्धन सरकार पक्षधर नेतृत्व निर्वाचनमा पराजित भएपछि नवनिर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिन सरकारले जारी गरेको पत्र खारेजीको माग गर्दै तिमल्सिनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघिको सरकारले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली बमोजिम निर्देशन समेत दिएको थियो ।
निर्वाचनमा पराजित पक्षले सरकारलाई प्रभावित पारेर संघको निर्वाचनलाई अवैध ठहर गराउन खोजेकोमा अदालतले सो प्रयास असफल पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
