८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाम फेर्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’ को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राख्नेबारे संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको थियो । सोही बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई आम सञ्चार परिषद् विधेयक राख्ने सहमति जुटेको हो ।

समिति सदस्यहरूले मिडिया काउन्सिल नाम अंग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्तावसमेत हालेका थिए । बैठकमा सदस्यहरूले नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नामलाई नेपालीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्न सहमति जुटेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले घोषणा गरिन् । अब परिवर्तित नाम अनुरूप बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘भाषा जोगाउँ भन्ने हिसाबले नाम नेपालीकरण गरेको हो । आम सञ्चार परिषद् विधेयक नाम हुने भयो । त्यसभित्रको कन्टेन्टहरू परिवर्तन हुँदैन । नाम आम सञ्चार परिषद् राख्ने कुरामा सहमति जस्तै भयो । मुख्य रूपमा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले नियन्त्रण गर्ने गरी यो विधेयक आएको छ भन्नेमा बढीमात्रामा हल्ला छ । तर, यो हुनुहुन्न । कुनै हालतमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने ढंगले यो विधेयक ल्याउनुहुन्न । नियमनसम्म हुनुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा पनि समितिलाई मान्य छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस