काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी(टिआरसी) विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन आज शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
कार्यदलमा काँग्रेसबाट गृह मन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।
गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वताका मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवार, घटी सजायको मागदाबीजस्ता विषयमा सहमति गरी कार्यदलले ४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सहमति जुटेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन(टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
