८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपदमा मृत्यु भएका परिवारलाई तीन करोड ४० लाख रकम भुक्तानी

अ+ अ-

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न विपद्का घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत रु तीन करोड ४० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि असारसम्म भूकम्प, बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता विभिन्न विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका एक सय ७१ जना हकवालालाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।

विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका एक सय ५१ व्यक्तिका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले रु तीन करोड रकम बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकृत कमल सापकोटाले जाजरकोट भूकम्पबाट मृत्यु भएका तीन जनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी, भूकम्पबाहेक अन्य विपद्मा परी मृत्यु भएका २० जनाको परिवारलाई रु ४० लाख रकम बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका १७ लाख नागरिकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । 

“अहिलेसम्म जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका एक सय ५१ जनामध्ये तीन जनाको प्रक्रियामा छ, बाँकी सबैको बीमामार्फत रकम भुक्तानी भइसकेको छ”, उनले भने, “अन्य विपद्मा परी मृत्यु भएका प्रदेशका २० जनाको पनि रकम भुक्तानी भइसकेको छ, भुक्तानी हुन बाँकी रहेका परिवारलाई पनि चाँडै रकम दिन्छौँ ।”

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्णाली प्रदेशले केहीको कागज नपुगेका कारण भुक्तानी हुन नसकेको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विपद्बाट जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी एक सय ५१ जनाको भूकम्पमा परि मृत्यु भएको छ । अन्य २० जनाको बाढी पहिरो लगायतका घटनामा परेर मृत्यु भएको हो ।

प्रदेश सरकारको ‘विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि रु दुई लाख र आवास बिमाअन्तर्गत रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस