१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महसुल घटाउँदा पनि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल घटाए पनि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा रहेको बताएका छन्। 

कार्यकारी निर्देशक भएको तीन वर्षमा भए गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने ती दिन फर्केर हेर्नु नपरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले सुरु गरेको आफ्नो गौरवमय नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले  ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ।’ कुलमानले भने, ‘यस अवधिमा विद्युतको महसुल ३ पटक गरी करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ। प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ।’ 

सिँचाइका लागि प्रति युनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको उनले बताए। 

विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिव एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको उनले बताए।  

‘साथै विगत आठ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मुल्यांकन गरेको छ जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिमा अझ बढोत्तरी हुने देखिएको उनले बताए।

देशभरी रहेको जग्गाहरूको एकिन गरी करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौं उपत्यका भित्रको करिब ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पुर्जा प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस