९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्वकालमा बलात्कारका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट हुँदैन : गृह मन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने बताएका छन् ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

‘जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार बलात्कार नै हो, त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन,’ गृह मन्त्री लेखकले प्रश्न गरे, ‘देशभरीमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बलात्कार घटनामा दोषी कैदी रहेछन्, यसमा सजाय घट्यो भने समाजमा के सन्देश जाला ?’

सबै सरोकारवालाको चासो हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा योभन्दा राम्रो गर्न नसकिने बताए । ‘सबै हेर्दा योभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ रु कति अलमलिने, कति रोकिने ?’ उनले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

गृह मन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूून कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती रहेको भन्दै सबै पीडितहरू संवाद गरेर एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे । ‘यसको कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती छ, राष्ट्र नै एक हुन नसके यो प्रक्रिया बिथोलिएर अर्को १० वर्ष लाग्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस