५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभागद्वारा प्रशोधित पानी उत्पादकसँग लागत पुष्टि गर्ने कागजात माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रशोधित पानी उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा असन्तुष्टि जनाएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लागत पुष्टि कागजात माग गरेको छ ।

प्रशोधित पानी उत्पादक कम्पनीलाई जार र बोतलको पानीको तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी हुने गरी होटेल, रेस्टुरेन्टसँग सम्झौता नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।

विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले प्रशोधित पानीको अलावा अन्य प्रकारको पानी उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको भए त्यसको उत्पादन लागतको विश्लेषण चार्टसहित कागजात बुझाउन भनेको छ ।

यस्तो विवरण विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्दा फरक नपर्ने सुनिश्चित गर्न समेत सचेत गराइएको छ ।

यसका लागि ७ दिनभित्र कागजात बुझाउन भनिएको छ । सरकारको सूचनापछि पानी उत्पादक कम्पनीहरूले विरोध गरेका थिए ।

विभागले गत बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै पानी उत्पादकले उही प्रकारका गुणस्तर, नापतौल र परिमाणको पानीमा फरक(फरक एमआरपी लगाई बिक्री वितरण नगर्न भनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस