११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकनपछि उनले सरकारबाट देशद्रोही, जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक कुनै काम नहुने भएकाले त्यस प्रकारको आन्दोलन सम्भव नभएको बताए ।

सरकारी वकिलहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको उल्लेख गरे । “नेपाली समाज कानुनअनुसार चल्छ । यहाँ सामाजिक विशृङ्खलताका कुनै आन्दोलनको गुञ्जायस छैन”, उनले भने, “कसैले रिस शान्त पार्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्न सक्छ तर त्योभन्दा बढी केही हुँदैन ।” प्रधानमन्त्रीले संविधानमा न्यायसम्बन्धी  उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको बताए ।

आफू फोटो टाँस्न मात्रै प्रधानमन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यकालमा पनि विगतमा झैँ समाजका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । न्याय क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि भएको राजनीतिक सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताए । यसबारे राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित प्रतिनिधि र विभिन्न राजदूतहरूको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडित केन्द्रित विषयलाई ध्यानमा राखेर ती कानुन संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुने बताए ।

आफूहरूले शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुरामा विदेशीको नक्कल नगरेको र विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वार्ताका माध्यमबाट विप्लव र सिके राउत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याएको उनले स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कर्मचारीको तलब समायोजनका  विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस