७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकलाई असुविधा हुने गरी राखिएका प्रहरी चेक प्वाइन्ट हटाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकलाई असुविधा हुने गरी राखिएका चेक प्वाइन्ट हटाउनका लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे प्रदेशस्थित सुरक्षा निकाय र यातायातसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा कँडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दे नागरिक र व्यवसायीले दुःख नपाउने गरी चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन कँडेलले निर्देशन दिए ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न प्रहरी चेक प्वाइन्टमा प्रहरीले यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई दुःख दिने गुनासो बढेपछि कँडेलले उक्त विषयबारे चासो दिएका हुन् ।

चेकजाँचको नाममा सुर्खेतदेखि दैलेख हुँदै जुम्लासम्म जाँदा १७ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट खडा गरिएको आफूले जानकारी पाएको बताउँदै कँडेलले उक्त रुटमा त्यति धेरै ठाउँमा प्रहरी चेक पोइन्ट राखेर चेकजाँच गर्नु आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रचलित कानुन उलंघन गर्ने जो सुकैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउन नहुने कँडेलले बताए ।

एउटा युनिटको कमजोरीलाई सिङ्गो सरकारको कमजोरीको रूपमा लिएर आलोचना हुने अवस्थालाई बदल्ने दायित्व कमजोरी भएकै स्थानबाट सुरु गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

संवेदनशील र मुख्य नाकाहरूमा डिजिटल रेकर्ड तथा सीसी क्यामेरालगायतका सामाग्री राख्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्ने पनि कँडेलले वचन दिएका छन् । साथै राजमार्गमा राखिएका सुरक्षा युनिटले सुरक्षित यात्राका लागि सुधारका कामहरू थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस