काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टीआरसी विधेयक)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोही विधेयकमाथि भएको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ’, देउवाले भने ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको उल्लेख गर्दै देउवाले लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको उल्लेख गरे ।
उनले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको अवस्थामा यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्णपाठ :
सम्माननीय सभामुख महोदय:
सर्वप्रथम यस वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानजस्तो प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न सडक एवं हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यी विभिन्न घटना र दुर्घटनामा परी घाइते हुनु भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । उहाँहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन पनि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै यस विपत्तिको घडीमा ज्यान गुमाउने, घरबार गुमाउने एवं विस्थापित हुनेहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारसमक्ष आग्रह समेत गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत नै छ । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्येनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो । शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट संविधान जारी, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै नेपालले मौलिक शैलीमा मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोर्याउन सफल भयो । तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको थियो ।
उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ ।
संसदमा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको छ । लामो समय देखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन् । उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको छ । यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ । यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पुर्याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।
सभामुख महोदय,
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानूनका साथै सक्षम आयोगहरू गठन गर्न नि उत्तिकै आवश्यकता छ । अब हामीले एक अर्कालाई शंका वा आरोपित गर्ने भन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनौट र प्रभावशाली कार्य प्रणाली प्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारीतामा निर्भर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु । आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्ट शैली अपनाउने गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छौ ।
म सबै द्वन्द्वपिडितहरु, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, सरोकारवाला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका लागि अपिल गर्दछु । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु ।
हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौँ । यो संविधानले समावेशितामा विशेष जोड दिएको छ । यो संविधान र व्यवस्था लाखौँ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । हामी सबै दलहरू मिलेर यो व्यवस्था ल्याएको हो । यसको सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु पनि हामी सबैको दायित्व हो ।
धन्यवाद ! जय नेपाल !
प्रतिक्रिया दिनुहोस
