काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन ? अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुङ्गिएको मानिँदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुने बित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने कि ! निलम्बन नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि ! यो गाँठो फुकाउनुपर्नेछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’
हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भन्दै पहिलेको प्रचलनभन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने ‘प्रचण्ड’को धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
