८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रभावितका लागि ‘अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड’ स्वीकृत हुने चरणमा छ : गृह मन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि तयार गरेको अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको बताएका छन् ।

उनले सो मापदण्ड बिहीबारै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुने जानकारी दिए । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृह मन्त्री लेखकले सबै खालका विपद्‌बाट घर, क्षतिग्रस्त भइ बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि र विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ तयार गरी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपछि कार्यान्नवयनमा आउने बताए ।

उनले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार ६९० लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ५८४ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमध्ये बझाङका १२ सय ५५ जना लाभग्राहीले ३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ता समेत बुझिसकेको जानकारी गराए ।

उनले अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको बताए । अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिव ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषहरुमा मौज्दात रहेको उनले बताए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २ अर्ब २५ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत १ अर्ब ९२ करोड, ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस