८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाउन्स चेकको भुक्तानीमा १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले चेक बाउन्स भएपछि भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘बैकीङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सांसद गिरीले यस्तो व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । कसैले त्यस्तो चेक जारी जाहेरी हुँदै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्छ ।

यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गिरीको छ ।

‘रकम भुक्तानी सँगसँगै चेकको मिति र भुक्तानीको दिनसम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत पनि दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सांसद गिरीको प्रस्ताव रहेको छ ।

कसैले रकम मौज्दात नभई चेक जारी गरे त्यसविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ अनुसार चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

एमाले सांसद गिरीले चेक अनादरको जाहेरी दिने समयाअवधि पनि ३ महिना नभएर एक वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ भनेकोमा एक वर्ष भन्ने कायम गर्ने र जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ भनेकोमा एक वर्ष भित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने कायम गर्ने’, सांसद गिरीको प्रस्ताव छ ।

यसरी मुद्दा परेर फैसला भएपछि हुने भुक्तानीमा दश प्रतिशत ब्याज थप गरेर दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गिरीले राखेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस