काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानून फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथिको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानुन फरक–फरक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए । अहिले धेरै बैंकरहरू ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ थियो ।
गभर्नर अधिकारीले कानून कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भएपनि कानुन निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरूमा कर्मचारीहरूले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए ।
उनले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरू डराइरहेको बताए । बैंक विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले पैसा नतिरौँ भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानुन बनाउने अवसर समेत भएको बताए ।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
