काठमाडौँ । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा सय जना श्रमिक समेत पठाउन नसकेका ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकलेले ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ०८०/८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव ०८१/८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम एकपटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष पनि सय पठाउन नसक्ने दुईसय ६५ वटाको म्यानपावरको नवीकरण भएको थियो । २०७५ चैत १९ मा इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने प्रावधान ल्याइए पनि लागू हुन सकेको थिएन । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै चार वर्षयता सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको छ ।

करिब साढे ५ वर्षअघि यो प्रावधान ल्याए पनि अव्यवहारिक देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो प्रावधान हटाउन एक वर्ष अघि नै कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय मार्फत संसदमा विधेयक लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाएको हो । ऐनको दफा १३ को घ ९२० मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८०’ को विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाई पेस गरेको छ ।