काठमाडौँ । कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले बाल न्यायका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगर बार एसोशिएसनले मुलुकी संहिता दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बालबालिकाको हितका लागि बनेको ऐनको मर्म नमर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘बाल ऐनको मूल मर्म मर्नु हुँदैन, बाल न्याय र सुधारको पक्षमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सबै सम्बन्धित पक्षले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा होलसेल रेट लगाउनुभएन, बालक र वयस्कलाई छुट्टै हेर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बाल सुधार गृहका प्रमुख मिलन चौहानले सुधार गृहको अवस्था र जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले बाल न्यायको अवस्था र अभ्यासको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बालसुधार गृहको क्षमता ५० जना भए पनि २३९ जना बालकलाई राखिएको छ । सुधार गृहका प्रमुख चौहानले क्षमता भन्दा धेरै बाल बिझ्याइँकर्ता रहेका कारण एउटै कोठामा ३० जनासम्म राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
सुधार गृहका बालकको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि तत्काल १० लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले बाल सुधार गृहको सुधारका लागि पालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने बताए ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपानेले बाल सुधार गृहलाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको बताए । बालसुधार गृह सुधार गुहजस्तो नभई कारागार जस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सुधार गृहमा राख्नुपर्नेहरु छुट्ने र समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेहरु सुधार गृहमै रहने अवस्था पनि देखिएको बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बाल सुधार गृहको सुधारका लागि राज्यले प्रयास गरिरहेको बताए । उनले पहिलेको भन्दा सुधार गृहको अवस्था राम्रो हुँदै गएको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
