काठमाडौँ । धितोपत्र बजारको लगानीको जोखिम र प्रणालीगत संरचनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ ।

यसका लागि नियमावलीमै तोकेर अघि बढ्ने गरी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । यो कोषले शेयर कारोबारको प्रणालीगत जोखिम र अन्य संरचनागत जोखिमबाट जोगाउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त संशोधन प्रस्ताव साउन ३२ मा दर्ता गराएका हुन् । शेयर निष्कासन, व्यवस्थित कारोबार र बजारको प्रभावकारी नियमनका लागि ऐन संशोधन अघि बढाइएको पौडेलले बताए ।

संशोधन प्रस्तावमा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यदि समयमै नवीकरण गर्नै नसकिए एक साताभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरी नवीकरण गर्न पाइने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । अहिले नवीकरण गर्न नसके ३ महिनाभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका बहालवाला पदाधिकारी पनि नियुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समय बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त नबनाउन बहालवाला कर्मचारीलाई पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

पूर्णपाठ :