८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीको नाम नपठाउँदा कोशीको प्रदेश सभा बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सभाको बैठक आव्हान हुन सकेको छैन ।

असार ८ यता प्रदेश सभाको बैठक बसेको छैन । त्यो दिन बजेट पास भएसँगै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । लामो समय प्रदेशसभा नबोलाइएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले बैक आव्हानको माग गरेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एक साताअगाडि नै तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सरकारले जनताको समस्याको बारेमा बहस गर्ने थलो नै बन्द गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

सत्ताकै नेतृत्व गरेको एमालेले पनि सदन बोलाउन माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले यसै साताभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै बताएका छन् । सरकारसँगको परामर्शमा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने भन्दे उनले अब ढिला गर्न नहुने बताए । दुई महिनादेखि विधेयकहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले यही हप्ताभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारको पूर्णताको विषयलाई देखाएर प्रदेश सभालाई लामो समय बन्धक बनाउन नहुने बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन सकेका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी र सबै गुटकालाई मिलाउनुपर्ने दबाबले काँग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीका मन्त्रीहरूले साउन २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्री बन्नेको नाम दिन केन्द्रले ढिलाइ गरेको बताए ।

सरकार एउटा कुरा, प्रदेश सभा अर्कै भन्दै उनले सरकार विस्तार विलम्बले सदन प्रभावित हुन नहुने तर्क गरे ।

प्रदेशमा काँग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार काँग्रेसले ४ मन्त्रालय पाउने छ । काँग्रेसबाट नाम आउनेवित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।

सरकार विस्तार भएसँगै संसद् बोलाउन सिफारिस गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस