१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि अनुदान लगेर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गर्दैछौँ : मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले केही दिनमा कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले ठूलो परिमाणमा अनुदान लग्नेहरूको कुनै काम नदेखिएको बताए ।

‘कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो २-५ वर्षको बीचमा अरबौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ । २०-२५ लाखको कुरा होइन, ठूला अनुदान लिनेको जरोकिलो केही पनि छैन’, उनले भने, ‘यो खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई अह्राएको छु । यदि दिँदैन भने कसले दिँदैन ? म कहाँ ल्याउ भनेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’

मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थानले जनतासँग उधारोमा दूध किनेर पैसा नतिर्न सुहाउँछ भन्दै प्रश्न गरे । ‘६५ रुपैयाँमा किनेको दूध ९५, ९८ र १०० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री गरेर बीचमा ३० रुपैयाँ पनि लिने, त्यसको मक्खन पनि झिक्ने अनि किसानलाई चाहिँ पैसा छैन भनेर नदिने, यस्तो मुलुक अन्त कतै पाइएला ?’ उनले सोधे ।

मन्त्रीमा पद बहाली भएपछि २५ करोड रुपैयाँ दूध किसानको हातमा गइसकेको बताउँदै डेढ अरब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कर्मचारी समायोजनको समस्याले एक महिनासम्म राम्ररी काम गर्न नसकिएको र आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । ‘मन्त्रालयमा अप्ठ्यारा छन्, उखु किसानलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने दशैंको बेलामा जुलुस निस्कँदैछ । त्यो पनि जानकारी छ,’ उनले भने ।

किसानलाई तत्काल बिमा निर्धारण गर्न फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि त्यहाँबाट सहमति प्राप्त नभएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेकोले उत्साह जगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र साँच्चैका किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र त्यसलाई कसरी पुर्ने भनेर लागि परेको जिकिर गरे । ‘राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा रहेको स्विकार्दै यसलाई काँग्रेस-एमाले गठबन्धनले पनि व्यवस्थापन गर्न नसके जनतालाई उत्साह जगाउने काम कसले गर्छ रु’ उनले भने, ‘त्यसैले जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिने अवस्था छैन । भागिंदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस