१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्वतमा गाईभैँसीमा कृत्रिम गर्भाधानप्रति आकर्षण घट्यो

अ+ अ-

पर्वत । घरपालुवा पशुमा कृत्रिम गर्भाधानलाई बढावा दिन राज्यले विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएको छ । तर पर्वतमा भने कृत्रिम गर्भाधानप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ । 

सरकारले रु २५ मा उपलब्ध गराउँदै आएको गाईभैँसीको कृत्रिम गर्भाधान (एआई सेवा) पशु प्राविधिक र चिकित्सकले महँगो शुल्क लिन थालेपछि किसानको आकर्षण घटेको हो । किसानले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा एक हजार छ सय १९ वटा गाईभैँसीमा मात्र कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ । 

जिल्लाभर २६ हजार आठ सय ८५ वटा गाई, ३२ हजार पाँच सय सात भैँसी र ५२ हजार तीन सय १० वटा बाख्रा रहेको तथ्याङ्क छ । गाईभैँसीलाई गर्भाधान गराउने बेला भएको समयमै पशु प्राविधिक र चिकित्सकको सहज उपस्थिति नहुने, भइहाले पनि मनोमानी रूपमा शुल्क तोक्ने गरेका कारण आकर्षण बढ्न नसकेको फलेवास–५ का किसान धर्म पौडेलले बताए । 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत रु २५ मा उपलब्ध हुने पशुको सिड अर्थात् वीर्य किसानका गोठमा पुगेर लगाउँदा प्राविधिकले महँगो शुल्क लिने गरेको पशुपालक किसानको गुनासो छ । कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा सृजनशील कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गर्दै आएका किसान सृजन पौडेलले कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा सरकारी चिकित्सकले महँगो शुल्क लिने गरेका कारण मर्कामा परेको गुनासो गरे । 

सोही ठाउँका अर्का किसान विष्णुप्रसाद भुवाँजीले पनि पशु चिकित्सकको मनोमानीका कारण आफूहरू मारमा परेको बताए । उनले परम्परागत रूपमा भैँसीलाई राँगो र गाईलाई बहर नै खोजेर लगाउँदा आधाभन्दा बढी सस्तो पर्ने गरेको बताए । सरकारी सेवा महँगो बन्दा पेसा नै छाड्नुपर्ने भएको किसानले बताएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाको नगर पशु सेवा शाखाले भने कुश्मा नगर कार्यपालिकाले कुनै पनि नीति नियम नबनाइदिएका कारण चिकित्सकले आफूखुसी शुल्क लिने गरेको बताएको छ । शाखाका अधिकृत राजेन्द्र सुवेदीले कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुरु भएबाट अहिलेसम्म चिकित्सकको अनुकूलमा शुल्क निर्धारण गरेर किसानलाई सेवा दिँदै आएको बताए। उनले रु पाँच सयभन्दा बढी लिन नहुने दाबी गरे ।  

चौध वडा रहेको पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा बढी व्यावसायिक पशु फार्म रहेका छन् । जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधानको सेवा विस्तार गरिएको भए पनि किसानले परम्परागत रूपमै गराउने गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पुष्पराज बास्तोलाले बताए। 

उनले विज्ञ केन्द्र वा अन्य शाखामै लिएर आउने पशुलाई रु २५ मा सेवा दिने गरिएको बताए । उनले किसानबाट महँगो शुल्क लिएको बारेमा कुनै गुनासो नआएको बताए । कार्यालय समयभन्दा बाहिर किसानका घरमै पुग्दा पशु विज्ञ तथा प्राविधिकले महँगो शुल्क लिएको हुनसक्ने बास्तोलाले बताए ।  

 पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले भने राँगा पाल्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ । पालिकामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध भए पनि गाउँपालिकाले राँगा पाल्ने किसानलाई वार्षिक रु २० हजार अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । स्थानीय लिमे, पाराकोटे भैँसीको संरक्षण तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न राँगापालकलाई अनुदान दिन थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले बताए। राँगापालकलाई अनुदान दिन यस वर्ष पालिकाले रु आठ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस