७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जाजरकोटका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरू तत्काल स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।

भूकम्पमा घर गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिए पनि ती अस्थायी आवास पनि असुरक्षित भएको भन्दै बस्नेतले बस्ती स्थानान्तरणको माग गरेका हुन् । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ती बस्तीहरू स्थानान्तरण हुन नसक्दा अझ बढी जनधनको क्षति हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ,’ पूर्वमन्त्री बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार ८२ स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र मनसुनसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या अझै बढेको अनुमान छ । ‘त्यसकारण तत्काल जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी त्यसको स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न भूगर्भविदहरु तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

सरकारले राहतका निम्ति अस्थायी आवास बनाउनका लागि केही रकम उपलब्ध गराए पनि तिनै अस्थायी अवासहरु पहिरोका कारणले फेरि क्षतिग्रस्त भएका छन् । अहिलेको कार्यविधिले त्यस्ता पीडितहरूलाई दोहोरो सुविधा नदिने भने पनि पहिरोको कारणले क्षतिग्रस्त भएका अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि थप राहत उपलब्ध गराउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संरचना, विद्यालय र निजी आवास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई डेडिकेटेड रूपमा जाजरकोटमा स्थापना गर्न पनि माग गरे ।

‘अहिलेकै गतिमा नियमित प्रक्रियाबाट यी कुनै पनि कामहरू यथासमयमा सम्भव हुने कुराको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसकारण निजी आवासहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई डेडिकेटेड रूपमा जाजरकोट जिल्लामा स्थापना गरियोस् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस