६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताबारे निर्णयमा पुग्न लेखा समितिद्वारा बैठक आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे निर्णयमा पुग्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार आगामी आइतबार दिउँसो एक बजे बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकबाट निर्णय लिन यसअघि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित समितिका सदस्यहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

छलफलका आधारमा ‘विद्युत् प्रसारणसँग सम्बन्धित विद्युतको पूर्वाधार लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने र यो विषयमा जिम्मेवार अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ तय भएको छ ।

‘विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी उद्योगहरूसँग प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्न समेत सरकारलाई सुझाव दिने’ समितिको तयारी छ । प्रारम्भिक विषयहरू तय गरिएको भएता पनि समितिको बैठक बसेरै ठोस निर्णय पुगिने समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।

यसअघि समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू र उद्योगीहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । छलफलपछि गत साउन १८ गते सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरूमा आपूर्ति गरेको बिजुलीको टीओडी मिटरको डाटा माग गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त टिओडी मिटरको डाटाको अध्ययन समेतका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न लागिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस