२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हदम्यादका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै समितिलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समितिलाई पत्राचार गरेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, ‘पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्याद कै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ, अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस