१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाराका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेका बाराका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २७ करोड दुई लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा सरकारी कार्यालय र १६ वटा स्थानीय तहका लागि पुँजीगत र चालुतर्फ दुवै गरेर रु तीन अर्ब ७० करोड ८० लाख सात हजार तीन सय ७० रकम विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर ८१ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ६९ लाख ५४ हजार तीन सय ९५ रकम खर्च भएको जानकारी दिए । 

“गत आवमा बाराका सरकारी कार्यालयको चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर समग्रमा ८१ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको समग्रमा खर्च उत्साहप्रद रहेको छ”, उनले भने, “बाराका सरकारी कार्यालयको चालु खर्च ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत छ ।”  उनले बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा पुँजीगत खर्च पनि उत्साहजनक ढङ्गले गरेको जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारले बाराका १६ पालिकाका लागि रु २० करोड ४२ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा सो अवधिमा  रु १६ करोड ४२ लाख ३५ हजार छ सय ७९ रकम खर्च गरेका छन् । बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा रु ११ करोड ११ लाख ७७ हजार चार सय २७ रकम सङ्कलन गरेका छन् । प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयको कार्यक्षेत्र बारा र पर्सा हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस