८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नलगाडका मेयरले प्रशासकीय अधिकृत रोजेपछि विवाद, कर्मचारीले हाजिर गर्न पाएनन्

अ+ अ-

जाजरकोट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादित बनेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शाहीलाई नलगाड नगरपालिकाले हाजिर नगराएपछि सरुवा विवादित बनेको हो । मन्त्रालयले साउन २७ मा शाहीको सरुवा गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराईको सूचना आयोगमा सरुवा भएको पत्र साउन २७ मा नगरपालिकामा आएको थियो । पत्र आएसँगै नलगाड नगरपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिबाट शाही रमाना लिएर आएका थिए ।

मन्त्रालयले नलगाडमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत) दिनेश भट्टराईलाई सरुवा गरेर सो ठाउँमा शाहीलाई पठाएको थियो । भट्टराई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भन्दै नगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) डम्बर बहादुर रावतले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । 

‘यस नलगाड नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नभएको अवस्थामा पालिकालाई जानकारी नगराई तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी कामकाजमा खटाइएकोले मन्त्रालयबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री गोपाल शाहीलाई कार्यालयमा राखी कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएकोले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको र साबिकमा कामकाज गर्दै आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिनेश भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पुनः खटाइदिनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ’, मेयर रावतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मेयर रावतले हाजिरी खाता लुकाएका कारण कर्मचारीहरुले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । रावतले शाहीलाई हाजिर हुन नदिन कर्मचारीको हाजिरी खाता नै लुकाएको स्रोतले जनायो । आफूले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा रावतले हाजिरी खाता लुकाएका हुन् ।

नगरपालिकामा शाही आउने जानकारी पाए लगत्तै मेयर रावतले बिहीबार नै हाजिर खाता मागेर आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए । आफू नगरपालिकामा नभएको बेला हाजिर गराउन सक्ने आशंकाले कार्यकक्षमा हाजिर खाता राखेर उनी हिँडेका थिए । तर, रावत नगरपालिकामा ई–हाजिरीको व्यवस्था भएकाले आफूले हाजिर खाता नलुकाएको दाबी गरे । इ–हाजिरी भएपनि कर्मचारीहरूले खातामा पनि हाजिर गर्ने गरेका छन् ।

त्रिभुवन माविको सम्पत्ति हिनामिनाको विषय छानबिनलगायत काम बाँकी रहेकाले केही समय भट्टराईलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजिएको मेयर रावतको भनाइ छ । आइतबारसम्म समस्याको समाधान गर्ने गरी पहल भइरहेको मेयर रावतले प्रशासनलाई बताए । भट्टराई एक वर्षदेखि नलगाडमा कार्यरत थिए भने शाही नलगाडकै बासिन्दा हुन् ।

सरुवा रोक्नुको कारण

मेयर रावतले उपमेयको उपनिर्वाचनसम्म भट्टराईको सरुवा रोक्न खोजेका हुन् । आउँदो मंसिरको उपनिर्वाचनसम्म भट्टराईलाई राख्न सके पार्टीको लागि फाइदा हुने देखेर मेयरले सरुवा रोक्न खोजेका हुन् ।

मेयर रावत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । भट्टराईले माओवादीका कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको रावतले भट्टराईलाई नै रोजेको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘भट्टराइले काम गर्दा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो गरेर काम गर्थे । योजना हाल्दिने, शिक्षक कर्मचारी बनाइदिने तथा उपभोक्ता समितिमा जिम्मेवारी दिने जस्ता आश्वासन दिँदै पार्टी प्रवेश गर्न उस्काउथे ।’

उपमेयर सरिता सिंहको भूकम्पमा परी निधन भएपछि नलगाडमा उपमेयरको पद रिक्त छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस