काठमाडौँ । सरकारले संघीय भू-उपयोग परिषद् गठन गरेको छ । २०७६ मा आएको भू-उपयोग ऐनले नै संघीय भू-उपयोग परिषद् गठन परिकल्पना गरे पनि हालसम्म गठन हुने सकेको थिएन ।

भू-उपयोग नीति, २०७२ अनुसार भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐनको परिकल्पना अनुसार संघीय तहमा संघीय भू-उपयोग परिषद् गठन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । भू-उपयोग ऐनको दफा १४ ले संघीय भूउपयोग परिषद् गठन व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था हेर्न मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संघीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमि व्यवस्था हेर्न भूमि व्यवस्था हेर्न सहकारी, अर्थ, वन, संघीय मामिला, सहरी विकास, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञबाट सरकारले मनोनीत गरेको कम्तीमा दुई महिला सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । विज्ञका रूपमा सरकारका पूर्वसचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना विज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्यका मनोनीत भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय भूउपयोग परिषद् सदस्यसचिवमा भूमि उपयोग हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ । भूउपयोग ऐन २०७६ ले संघीय भूउपयोग परिषद्लाई भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तर प्रदेशमा देखिने भूउपयोग सम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्ने लगायत अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संघीयसँगै प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रमा गठन गरिएको संघीय भूउपयोग परिषद् पहिलो बैठक बसेर विभिन्न कार्यक्रमगत र नीतिगत निर्णय गरेर काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।