राष्ट्रिय दलित आयोग मात्र होइन, सबै हिसाबले पछि पारिएको दलित समुदायप्रति नै अहिले पनि कस्तो वक्रदृष्टि राखिन्छ भन्ने उदाहरण राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाउने सचिवहरूका नाम बनेका छन् ।

काठमाडौँ । नाम नै यसको राष्ट्रिय दलित आयोग छ । अर्थात् जातीय उत्पीडन र छुवाछुत भोगेका मात्र होइन, समाजमा एक खालको बहिष्करण नै भोगेको, त्यही कारण हरेक तहमा पछि पारिएको समुदाय अर्थात् दलित समुदायका लागि रक्षा कवचका रूपमा खडा गरिएको एउटा संवैधानिक अङ्ग । दलित समुदायले त आशा र भरोसा दुवै मानेको निकाय । तर त्यही निकाय नै कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भनेर देखाउने एउटा उदाहरण बनेको छ त्यहाँको कर्मचारी नेतृत्व ।

हो, हामी राष्ट्रिय दलित आयोगमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी अर्थात् आयोगका सचिवको कुरा गरिरहेका छौँ । यो त्यही आयोग हो, जसले स्थापनादेखि अहिलेसम्म दलित समुदायको सचिवसम्म पाउन सकेको छैन । किनभने यहाँ आउने अहिलेसम्मका सबै सचिव दलित समुदायका होइन, बाहुन छन् । स्थापनाकालदेखि नै दलित आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी पाएकाहरूमा सबै जना बाहुन समुदायबाट छन् ।  

त्यसमा अर्को उदेक लाग्दो दृश्य देखिन्छ । आयोगबाटै प्राप्त आँकडा केलाउँदा आयोगमा आएका कतिपय सचिवले काम नै गरेनन् भने कतिपय त हाजिर नै नभई अन्य कार्यालयमा सरुवा भए । छोटो समयमा सचिवको सरुवा हुने र धेरै समय सचिव विहीन हुने अवस्थाका कारण आफूहरूको कामकारबाही नै प्रभावित भएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ । 

दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगको परिकल्पना गरे अनुसार यो आयोग स्थापना भएको हो । दलित आयोग ऐन, २०७६ ले आयोगमा पदाधिकारी सबै दलित समुदायको हुनुपर्ने भनेको छ । तर कर्मचारीको हकमा भने त्यो अनिवार्य गरिएको छैन । यही कारण आयोगमा प्रशासनिक नेतृत्व दलित समुदायबाट आउन नसकेको देखिन्छ ।  

जति आए, गैर दलित मात्र आए
२०७५ कात्तिक २५ गते आयोगको पहिलो सचिवको रूपमा पुरुषोत्तम नेपालले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी पाँच महिना अर्थात् २०७५ फागुन १९ गतेसम्म आयोगमा कार्यरत रहे । त्यसपछि फागुन १९ देखि २०७६ वैशाख ५ सम्म आयोग सचिव विहीन अवस्थामा रह्यो । 

२०७६ वैशाख ६ मा प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा सचिवको रूपमा भित्रिए । उनी पनि सोही वर्षको असोज ३० मा आयोगबाट सरुवा भएर गए । फेरि एक महिना आयोग सचिव विहीन बन्यो । २०७६ मंसिर ५ मा सुशील ढकाल सचिवको हैसियतमा आयोगमा हाजिर भए । उनी २०७६ फागुन ७ सम्म आयोगमा कार्यरत रहे । 

यस्तै, कृष्ण प्रसाद धिताल २०७६ फागुन ११ मा सचिवकै हैसियतमा आयोगमा प्रवेश गरे । र, उनी पनि २०७८ वैशाख ३ गत आयोगबाट सरुवा भए । २०७८ वैशाख १३ गते नवराज ढुङ्गानाले सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले र असोज १ मा आयोगबाट रमाना लिएर हिँडे । 

२०७८ कात्तिक ८ मा विश्वप्रसाद अर्याल सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न आयोग पुगे । उनी पनि एक महिनापछि मङ्सिर १३ मा आयोगबाट रमाना लिएर बिदा भए । मंसिर १८ बाट आयोगमा सचिवको रूपमा प्रदीप कुमार निरौला आए पनि आयोग नै नपुगी अन्तै गए ।  

यसैगरी, २०७८ पुस ९ गते निराजन घिमिरे सचिवका रूपमा आयोगमा हाजिर भए । उनी फागुन ४ गतेसम्म आयोगमा रहे । उनीपछि फागुन ११ मा शिवराज गेलाल आयोगमा हाजिर भए । गेलाल २०७९ साउन १५ सम्म सचिवको भूमिकामा रहेका थिए । अहिले भने आयोगमा १० औँ सचिवको रूपमा निश्चलराज पाण्डे २०७९ भदौ ६ गतेदेखि कार्यरत छन् । 

यो तंथ्याक हेर्दा दलित आयोगमा नै दलित सचिव शून्य रहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले नेपालको निजामती प्रशासनकै धज्जी उडाएको देखाउँछ । यसले स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासन कति अस्थिर छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्छ ।

के भन्छ आयोग ?
राष्ट्रिय दलित आयोगमा अहिलेसम्म दलित सचिव नै नआएको, सबै बाहुन समुदायका कर्मचारी मात्र खटाएको भनेर अहिले सचिवहरूको नामावलीसहितको विवरण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । तर आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भने दलित आयोगमा दलित सचिव नै हुनुपर्छ भन्ने नभएकाले यो विषय धेरै उचाल्नुपर्ने विषय नभएको बताउँछन् । आयोगमा सचिवहरूको पदपूर्ति गर्ने काम नेपाल सरकारको भएकाले सरकारले जुनसुकै वर्ग वा समुदायको व्यक्ति पनि पठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

आयोगमा जुनसुकै वर्ग वा समुदायको सचिव आए पनि काममा समस्या नभएको तर सरकारले सचिव आउने बित्तिकै सरुवा गरिदिने भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको विश्वकर्माको भनाइ छ । सचिव गैर दलित समुदायको भएकै कारण आयोगले काम गर्न नसकेको भन्ने अवस्था नभएको भन्दै दलित समुदायको कर्मचारी एकदमै कम भएकाले पनि आयोगमा दलित कर्मचारीको अभाव भएको उनले बताए । 

दलित आयोगकी सदस्य मीनादेवी सोव पनि आयोगमा गैर दलित कर्मचारी भएकै कारण काममा कुनै समस्या नहुने बताउँछिन् । उनका अनुसार आयोगमा दलित सचिव कर्मचारी राख्न प्रयास त गरिएको छ, तर सचिव स्तरका कर्मचारी कम भएकाले गैर दलित सचिव नै राख्नुपर्ने अवस्था भएको हो । छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यसम्पादनमा भने समस्या भएको मीनादेवीको गुनासो छ । ‘कर्मचारी हाजिर भएर के काम गर्ने भन्ने बुझ्न नपाउँदै सरुवा हुन्छ, कर्मचारीहरूको स्थायित्व नहुँदा काम गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारका सचिवहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म आयोगमा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर एक, दुई महिनामा नै कर्मचारीहरूको सरुवा हुने भएकाले आयोगबाट हुने कामकाजमा समस्या देखिएको उनी बताउँछिन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली भने कर्मचारीतन्त्रमा दलित समुदायकै सचिव पठाउनुपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन् । कुनै पनि निकायमा आवश्यकता हेरेर कर्मचारीको पदस्थापन हुने उनको भनाइ छ । पराजुली भन्छन्, ‘मन्त्रालयले भेदभाव गर्ने नियतले आयोगमा गैर दलित सचिव पठाएको होइन । यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा हो।’

उनले दलित सचिवको अभावका कारण पनि आयोगमा दलित सचिव पठाउन नसकिएको बताए । मन्त्रालयले सचिवको ठाउँमा कतिपय दलित सहसचिवलाई पठाउन खोजे पनि त्यहाँ जान नमानेका कारण पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।

के भन्छन् दलित अगुवा 
दलित आयोगमा पदाधिकारी पनि दलित नै हुने भएकाले सचिव पनि दलित नै भएमा समुदायगत पक्षपात गरेको सन्देश प्रवाह नहोस् भन्ने हेतुले सचिव चाहिँ गैर दलित समुदायको राखिएको हुनसक्ने दलित अगुवा अमर सुनार बताउँछन् । सचिव पनि दलित समुदायबाट र पदाधिकारी पनि दलित समुदायको हुँदा आयोगमा काम गर्ने तौरतरिका नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अरु आयोगमा दलित पठाउने तर दलित आयोगमा सबै दलित नै राख्दा काम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । 

दलित कर्मचारी पनि दलित आयोगमा जान नचाहने भएकाले यस्तो समस्या आएको सुनार बताउँछन् । यसको कारण चाहिँ आफूसँग जोडिने यस्ता ठाउँमा जाँदा केही विवाद हुने भएकाले उक्त ठाउँमा जान नखोजेको उनको भनाइ छ । यस्तै अर्को कारण भनेको दलित सचिव नै कम भएकाले पनि सरकारले आयोगमा दलित कर्मचारी राख्न नसकेको देखिन्छ । सुनारका अनुसार दलितले दलितलाई पेल्ने भएकाले पनि आयोगमा दलित कर्मचारीको संख्यामा कमी आएको हो । 

उनले भने, ‘आयोगमा दलित सचिव गए मात्र काममा गुणस्तर हुने भन्ने होइन, पछिल्लो समय आयोगमा बढी जसो कर्मचारी पार्टीभित्रकै मान्छे जाने गरेको र पार्टीलाई फाइदा हुने हिसाबले नै आयोगमा कर्मचारी पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने । दलितको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका हिसाबले आयोगमा कर्मचारी कम जाने उनको भनाई छ ।  

आयोगमा आउने गैर दलित सचिव पनि धेरै समय नटिक्नुको कारण चाहिँ आयोगमा भएका पदाधिकारीहरूबाट हस्तक्षेप बढी हुनु हो । कर्मचारीहरू जोखिम मोल्न नचाहने र पदाधिकारीहरू सुविधा धेरै खोज्ने भएकाले पनि आयोगमा कर्मचारी बढी समय टिक्न नसक्ने उनी बताउँछन् । 

आयोगमा सबै सचिव गैर दलित भएकोमा अनौठो मान्न नहुने अर्का दलित अगुवा खगेन्द्र सुनार बताउँछन् । अहिले राज्यमा भएका धेरै क्षेत्रहरू दलितमैत्री नभएको उनको गुनासो छ । दलित समुदायका मुद्धाहरु छलफल हुने ठाउँमा दलित समुदायका मान्छे भए अपनत्व हुने र सेवा प्रवाह परिणाममुखी हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले दलित आयोगका कतिपय कामहरू परिणाममुखी नहुनुको कारण चाहिँ उनी दलित आयोग नै दलितमुखी नहुनुलाई मान्छन् । उनी भन्छन्, दलित आयोगमा सबै नै दलित समुदायका मान्छे हुनैपर्छ भन्ने होइन । तर दलितमैत्री काम हुनको लागि यसै समुदायका मान्छे आवश्यक पर्छ । नेतृत्व तहमा दलित समुदायका कर्मचारी कम हुनु कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था कमजोर भएको उदाहरण हो ।’

संविधानको व्यवस्था 
नेपालको संविधानको धारा २५६ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्वधित कानुन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । 

दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने एवं दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने समेत आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारबाट तीस जना जनशक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।