११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने माओवादीको माग जायज : चित्रबहादुर केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले माओवादी केन्द्रले सो पद माग गर्नु उचित भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष केसीले आफ्नो पार्टीले पनि प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहँदाखेरी सो पद पाएको स्मरण गराउँदै त्यो नियमको पालना गर्न सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह पनि गरे।

उनले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यसको विरोध गर्ने परिपाटी ठुला दलहरूमा रहेकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको दाबी समेत गरे ।

अध्यक्ष केसीले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा त्यसका केही मूल्यमान्यताहरू छन् । अहिले प्रतिपक्षका साथीहरूले लेखा समितिको सभापति आफ्नो हुनपर्छ भनेर उहाँहरूले जो माग गर्नुभएको छ । त्यो जायज छ । हाम्रो पार्टी पनि सानो छँदा काँग्रेस सत्तामा हुँदाखेरी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई लेखा समितिको सभापति दिएको थियो नेपाली काँग्रेसले । त्यो नियम त पालना गर्नुपर्‍यो नि । त्यो संसदीय व्यवस्थाको पालना गर्नै नपर्ने । सत्तामा छदाखेरी आँखा चिम्लेर परिवारवाद, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने, तिनबाट फाइदा उठाउने, जब सत्ताबाट बाहिर हुन्छ, अनि पानीबाट बाहिर निकालेको माछा जस्तो उफ्रने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष केसी संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत चल्ने काम पनि ठुला दलहरूले नै गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस