११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समितिको प्रतिवेदन दश दिनभित्र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आउँदो १० दिनभित्र आफ्नो पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने भएको छ ।  

सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकले आगामी १० दिनभित्रमा संश्लेषणसहित प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको सभापति मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । सचिवालयले पेश गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको हो । 

बैठकमा सभापति शर्माले प्रतिवेदन संश्लेषण गरेर लैजाने विषयमा जानकारी गराउँदै सदस्यहरूसँग सुझाव मागेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा समितिले हालसम्म गरेका गतिविधि समावेश छन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरू नेपाली काँग्रेसका सांसद गोपालकुमार बस्नेत, युवराज शर्मा, पदम परियार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराई, रुक्मिणी कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिना, मदनकुमारी शाह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की रेनु चन्द र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले धारणा राखेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस