काठमाडौँ । जापानले नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारीलाई त्यहाँका विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न करिब जापानी येन ४५ करोड ४० लाख (अनुमानित नेरु रु. ४२ करोड २३ लाख) छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज सोसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले सहयोगसम्बन्धी नोट आदानप्रदान गरेका हुन् ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतासँगै नेपालका युवा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जापानको विश्वविद्यालयमा दुईवर्षे स्नातकोत्तर र तीनवर्षे विद्यावारिधी अध्ययन गर्नका निम्ति छात्रवृत्ति सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

‘मेरिट’का आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीमध्येबाट इच्छुक कर्मचारी अध्ययनका लागि जापान जानेछन् । यसवर्ष २० जना स्नातकोत्तर र दुई जना विद्यावारिधी गरी २२ कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

जापान सरकारको सहयोगमा त्यहाँका मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम (जेडिएस)अनुसार सन् २०१६ देखि नेपालले यो अवसर पाइरहेको छ । हालसम्म एक सय ८७ निजामती सेवाका अधिकारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन् ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुने र यसबाट सिङ्गो मुलुक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुताले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय र जाइका नेपालका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।