५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने विधेयक फिर्ता लिन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने गरी प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली समाजमा निराशा बढेको र यसको कारण खोजी गर्दा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित विधेयक समेत रहेको सांसद केसीले बताए । ‘सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने जुन काम गरेको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो कसको निम्ति ल्याइएको हो रु लोकतन्त्रको निम्ति ? सुशासनको निम्ति ? सामाजिक न्यायको निम्ति वा विकासको निम्ति हो ?’ केसीले प्रश्न गरे ।

उनले यो विधेयकलाई नै फिर्ता लिन सरकारलाई भनेका छन् । ‘‘ केवल भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको हुनाले यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरोस् यदि यो सरकार सुशासको पक्षमा छ भने, यो सरकार साँच्चै दण्डहिनता र भ्रष्टाचार विरोधी छ भने’ उनले भने । विधेयक अगाडि बढाउने नै हो भने सांसदहरुलाई ह्विप लगाउन नहुने उनको राय छ । ‘होइन सक्दै सक्दैन्, त्यसलाई रक्षा गर्नुछ भने यो सदनलाई विवेकको मत दिन अधिकार प्रारम्भ गरियोस्’ सांसद केसीले भने ।

अन्य देशमा समेत सांसदले विवेकको मत प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने विषयमा नेपालको सदनमा समेत विवेकको मत प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस