काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होसियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिए । उनले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मका अभ्यासहरूमा त्रुटि र कमजोरीहरू छन् । ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बजेटमा विगतका कमीमजोरीहरुलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसाबले अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारसँग योजनाहरू अध्ययन गरेर,आवश्यकता पहिचान,डिपिआर,प्राथमिकता निर्धारण,योजना आयोगले योजना बैंकमा सूचीकरण गरेका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा कमी छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले बिना अध्ययन बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिमा रुग्ण आयोजना जस्तै योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले योजनाहरू लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने,धेरै ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सीमित स्रोतको व्यवस्था गरिएका र वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका योजनाहरूको सरकारसँग चाङ रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काका सन्दर्भमा पुनःवर्गिकरण गरेर आवश्यक हो होइन र कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने तथा कुनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुनलाई स्थगित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने तहमा सरकार आइपुगेको छ ।’

उनले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राखे ।