७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धनगढी-स्याउले सडक कालोपत्र

अ+ अ-

कैलाली। धनगढी-खुटिया-बिपीनगर-दिपायल द्रुतमार्गअन्तर्गत धनगढी–स्याउले सडक हस्तान्तरण गरिएको छ ।

योजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत १३ दशमलव चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै गत साउनको अन्तिम साता ठेकेदार कम्पनीले आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्नपछि सो सडक खण्डमा ट्राफिक संकेत अन्तर्गत जेब्राक्रसिङ, सडक बोर्ड मार्किङ राख्नेलगायत सबै काम मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गरिसकेकाले साउनमै आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताए

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट अभावका कारण सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सो सडक निर्माणका लागि आव २०८०/८१ मा संघीय सरकारले रु. २५ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि सडक कालोपत्र सुरु भएको थियो । धनगढी-स्याउले-हाट खोली जाने बाटोसम्म १३ दशमलव चार किमी सडक कालोपत्रको काम गत असारमा नै सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।

धनगढी-स्याउले सडक खण्ड १३ दशमलव चार र दिपायलको तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि २०७८ वैशाखमा सम्झौता भएको इन्जिनियर रैखोलाले बताए । धनगढी–स्याउले सडकमा खड्का-कृष्ण-नारायण-बगलामुखी जेभीसँग २०७८ सालमा पीपल चौताराबाट स्याउले महेन्द्र राजमार्गभन्दा तीन किमी अगाडि १३ दशमलव चार किलोमिटरमा कालोपत्र गर्न रु. १६ करोड ४० लाखमा ठेक्का भएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चार खण्डमा सडक निर्माण हुँदै गरेकामा धनगढी–स्याउले सडकमा कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी सडक खण्डमा काम हुँदैछ । डोटीको दिपायल तिखा–मेल्लेख सडकखण्डको १५ किमी सडक कालोपत्रको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

दिपायल खण्डमा आश्रय-प्रशंसा-दुनिला जेभीले सडकको काम गरिरहेको छ । विसं २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि बजेट अभावका कारण सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विसं २०६४ मा खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गको औपचारिक रूपमा सर्भे गरी ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम गरिएको थियो । त्यस बेला खुटियादेखि दिपायलसम्म ८२ किलोमिटर सडक सर्भे भएकामा पछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्याउले-धनगढीसम्मको १० किमी सडक थपेर ९२ किलोमिटर कायम गरिएको थियो ।

धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्ज्याङ ‘फास्ट ट्रयाक’ छोटो दूरीलगायत अन्य दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस