काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरू संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
