१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब कसका कारणले उठेन भन्नेबारे छानबिन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम नउठाइएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बाँस्कोटाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ भएको भन्दै सबै रकम उठाउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष पनि २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लेखा समितिको निष्कर्ष के हो भने २२ अर्ब रुपैयाँ महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको छ । त्यो पैसा उठ्नुपर्छ । हामीले भनेको त्यही हो । त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी जसको छ, त्यो पैसा किन उठेन भनेर हामीले भनेको हो । पैसा उठाउने जिम्मेवारी लिएकोले पनि उठाएको देखिँदैन । उठाउन खोजेनन् माफियाहरूको संरक्षण गर्न खोजे भनेर भन्ने प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि दुईवटा पत्र लेखेर उठाउनु पर्दैन भन्नुभयो । त्यसो भए हामीले सोध्नुपर्‍यो माफियासँगको संरक्षण कसको पालामा कसरी भएको रहेछ ? किन रहेछ ? अब हामी सोध्छौँ । लेखा समितिले पुग्दैन भने संसद्‌बाट एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस् । किन २२ अर्ब रुपैयाँ उठेन ? कसका कारणले उठेन रु कसले पत्र लेखेर रोक्यो ? त्यसबारे छानबिन गरौँ ।’

उनले सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नै फेर्न प्रयास भइरहेको बताए ।सांसद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास बढ्दो रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस