८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२१ गतेभित्र बजेट ल्याउने सुदूरपश्चिम सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट २१ भदौभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ ।

काँग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको साढे ३१ अर्ब बराबरको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

२० साउनमा काँग्रेस र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि कमलबहादुर शाहले २१ साउनमा पदभार ग्रहण गर्दै चाडै बजेट ल्याउने बताएका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शाहले भदौ पहिलो साताभित्र बजेट ल्याएर रोकिएका कामलाई गति दिने दाबी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले २४ साउनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ ल्याएर रोकिएको कर संकलनको बाटो खोलेको थियो तर बजेट कहिले ल्याउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले २१ भदौभित्र बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । शाहले प्रदेश सभामा पेश भइसकेको बजेट पुनर्लेखन र परिमार्जनसहित ल्याउने तयारी रहेको समेत बताए ।

‘सरकारले अगामी २०-२१ गतेसम्म प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी बजेट तयारी गरिरहेको छ’, शाहले भने, ‘पहिले नै सभामा पेश भइसकेको बजेट पुनर्लेखन र परिमार्जनसहित नयाँ आउँछ होला ।’

उनले आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने र आवश्यक नभएकालाई हटाउने बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान थियो । तर ४ अर्ब ८४ करोड मात्रै बचत भएकाले बजेटको आकार घट्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सभामा यसअघि बजेट पेश भइसकेको तर पारित हुन नसकेको कारणले गर्दा अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसँग छ ।

‘औपचारिक रूपमा बजेट प्रदेश सभामा यसअघि नै पेश भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को बजेट पेश गर्न सकिँदैन’, अधिकारीले भने, ‘पहिलेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरी नयाँ पेश गर्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस