काठमाडौँ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार अस्थिर बनेका छन् । जसका कारण प्रदेशमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिए पनि सत्ता र केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण प्रदेशलाई झन् अस्थिर बनाउने बाटोमा लागेका छन् । एक वर्षमै पटक पटक सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकार अस्थिर मात्रै बनेका छैनन् सरकारका कामकारबाही प्रभावित नहुनुका साथै बेथिति पनि मौलाएको छ । पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, भागबन्डाका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन जस्ता घटनले आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकार पछिल्लो समय बेथिति र राज्यकोष दुरुपयोगमा पनि अब्बल देखिएका छन् ।
बजेट बाँड्ने तयारी
अन्य प्रदेशको सिको गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई रकम छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्याउन लागेको हो । भदौ १५ भित्र बजेट ल्याउने तयार गरिरहेको सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरका योजनाको सिफारिस माग गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ अर्ब २८ करोड र समानुपातिकका लागि ४२ करोड छुट्याएर सांसदहरूका योजना समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत असार १ मा बजेट ल्याएका अन्य प्रदेशले पनि यही शैलीमा सांसदहरूका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
गत असार १ मा तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि बजेट कार्यक्रमलाई मन्त्रालयहरूले पुनर्लेखन गरिरहेका छन् । त्यति बेला ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । सुदूरपश्चिम सरकार साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
गाडीको अचाक्ली मर्मत खर्च
लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत सम्भारमा ३९ लाख ३३ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ खर्चेको छ ।
जसमा एउटै गाडीको मर्मत खर्च झण्डै ७ लाख देखाइएको छ । उपसभामुख मेनका खाँण केसीले चढ्दै आइरहेको लु १ झ ४४८ नम्बर टाटा सफारी स्ट्रोम मर्मतका नाममा एक वर्षमा ६ लाख ८९ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसै गरी प्रदेशका विषयगत समिति सभापतिहरूले पनि गाडी चढेको ३ महिनामै गाडी मर्मतका नाममा ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुन चढ्ने बी एए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ, विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बी एए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने बी एए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्व प्रेम पाठक चढ्ने बी एए १३०१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६ लाख ३१ हजार खर्च भएको थियो । ६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले गाडी मर्मत सम्भारमा मात्रै झण्डै २ करोड खर्चिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापति, संसद् सचिवालयका सचिवका लागि सवारी साधन, चालक र इन्धनका साथै मर्मतसम्भार सुविधा पनि ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको रजगज
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका तीन मुख्यमन्त्रीले २० महिनामा भ्रमण, सञ्चार तथा अतिथि सत्कारका नाममा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक नेकपा एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी, काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाई टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा प्रदेश सरकारको कोषबाट उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्चिएका हुन् ।
२०७९ पुस २७ देखि २०८० वैशाख १३ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका गिरीले ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, २०० वैशाख १५ देखि २०८० चैत २४ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेसका चौधरीले ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०८० चैत २५ देखि २०८१ साउन ७ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा आएका अमिक शेरचनले ३ वर्ष पदमा रहँदा भ्रमणका नाममा २ लाख ७९ हजार २ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । शेरचनले ३ वर्षमा झण्डै डेढ लाख भत्ता बुझेका छन् ।
जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पालना भएन
त्यसो त महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा प्रदेशमा जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पालना नभएको उल्लेख छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनहरूमा वित्तीय जिम्मेवारी र जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ । तर, जिम्मेवारी निकाय प्रमुख, विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको पालना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
‘ऐनहरूमा योजना अनुगमन गरी जबाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी निकाय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको हुने, बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने, केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने, मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गरे नगरेको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने र विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्यअनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सोको जिम्मेवारी निकाय प्रमुख, विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा सोअनुसार जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको पालना भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनको व्यवस्थाअनुरूप जिम्मेवारी र जबाफदेहिता वहन गरी आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
