काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा समावेश ५ वर्षे हदम्याद हटाउने सहमति भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा हदम्याद नराख्ने सर्वसम्मति गरेको हो।
बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई समितिले आज टुंगो लगाएको बताए।
‘यो विधेयकमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने धेरै विषय थिए। जसमध्ये हदम्यादसम्बन्धी विषय सबैभन्दा ज्यादा छलफल र चर्चामा रहेको विषय थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज हामीले त्यो विषयलाई टुंगो लगायौं। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि जानकारी पाएको मितिले ५ वर्षको हदम्याद रहने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउने गरेर सरकारकै तर्फबाट मैले त्यो प्रस्ताव राखेको हुँ। र समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।’
सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
