९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिकमन्त्री दाहालद्वारा निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक योजना अनुगमन

अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको अनुगमन गरेका छन् । दाहालले शुक्रबार साँझ मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुने र पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । 

मन्त्री दाहालले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो राख्दै बाँकी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आयोजनाको काममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड)का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको प्रगतिबारे मन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका छन् । यो खण्डमा हालसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति भएको पाण्डेले जानकारी गराए । त्यस्तै दमौलीस्थित मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ थियो । 

यो खण्डमा एक वर्षमा ५५ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ । हालसम्म भने एकतर्फी रूपमा ६३ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र सकिएको उनको भनाइ छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका पर्दछन् । त्यसमध्ये व्यास नगरपालिकाको दमौली बजार र डुम्रे बजारका केही भामा घरटहरा हटाउन ढिलाइले कालोपत्र काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् । त्यस्तै दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको पाण्डेले जानकारी दिए। 

पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । 

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेदेखि पोखरासम्म २० किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र सकिएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर नारायण पौडेलका अनुसार ११ पल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् । निर्माण गर्नुपर्ने १३ वटा पुलमध्ये आठ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए ।  

विगत केही समय पश्चिम खण्डमा न्यून प्रगति भएको अवस्थामा अहिले कामको गति केही बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा योजना कार्यालयको पहलमा सरोकारवाला निकायहरूको साथ र सहयोगले सडक स्तरोन्नतिमा भौतिक प्रगति नौ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुगेको पौडेलको भनाइ छ । 

पश्चिम खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । 

विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस