काठमाडौँ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि एक सय २९ स्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषितर्फ सङ्घ सरकार अन्तर्गत ४ जना सहसचिव, ५५ जना उपसचिव र ७० जना अधिकृतको दरबन्दी थपेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ८ वटा आयोजनाहरूको अस्थायी दरबन्दीमा खटाउने गरी स्थायी पुल दरबन्दी थप भएको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने आयोजना कार्यान्वयन समूहको प्रस्तावित दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो ।

कृषि सेवा अन्तर्गत लाइभ स्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट, बागवानी, बाली विकास र एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूहमा चार सहसचिवको पद सिर्जना भएको छ । कृषि प्रसार, बागवानी, बाली संरक्षण, बाली विकास, एग्री इको एण्ड मार्केटिङ, एग्री इन्जिनियरिङ, लाइभ स्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट, भेटेरिनरी र मत्स्य समूहमा उपसचिवको ५५ दरबन्दी थप भएको छ । बाँकी ७० अधिकृतको दरबन्दी छ । 

थप भएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न परियोजनासहित चोभार सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थललगायतका स्थानमा व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । 

२०७५ सालमा समायोजन हुने बेला कर्मचारीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका थिए । समायोजनका क्रममा संघमा भएको दरबन्दी भन्दा बढी ३७८ जनाले सङ्घ रोजेका थिए । दरबन्दी नभएका तीन सय ७८ जनालाई पुल दलबन्दीमा राखिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले पद, नाम र श्रेणी उल्लेख गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि सामान्य प्रशासनले अस्थायी पुल दरबन्दी भनेर पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यसैका कारण लोक सेवा आयोगले पनि विज्ञापन खुलाउन नसकेकोले यो दरबन्दी थप्नु परेको जनाइएको छ । 

कृषि र सामान्यको गल्तीको पीडा कर्मचारीहरूले भोगी रहेका थिए । कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएपछि अध्ययन बिदामा विदेश जाने र विदेश गएका नर्फर्ने प्रवृत्ति देखा परेको परेको थियो । 

त्यसो त २०७५ मा समायोजनका भएका कृषिका कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै गत १६ असारदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका थिए । संघीय आयोजनाहरूमा खटाएका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको ढोका छेकेर आन्दोलन गर्न थालेको करिब २ महिना भइसकेको छ ।