काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

 दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई  दुग्धको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कूल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिइएको हो । यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ । 

दुग्ध विकास संस्थानबाट दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन् । किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएको थियो ।