५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पानी उद्योगी, ढुवानीकर्ता र वितरकलाई विभागले तोक्यो सर्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पानी उद्योगी, ढुवानीकर्ता र वितरकका लागि सर्त तोकेको छ ।

पानीको बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय पानी उपभोक्तासमक्ष उपलब्ध गराउन यस्तो सर्त तोकिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बनाएको छ । 

विभागले तोकिएका सर्त पालना भए/नभएको बारे विभागबाट अनुगमन/निरीक्षण हुने र सर्तको उल्लंघन गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाही हुने समेत जानकारी दिएको छ ।

सरकारले पानी उद्योगी र ढुवानीकर्ताबीच अनिवार्य सम्झौता गरी खरिद तथा बिक्री बिल जारी गर्नु सर्त तोकेको छ ।

सादा बिल प्रयोग नगर्न समेत विभागले सचेत गराएको छ । ढुवानीकर्ताले खुद्रा विक्रेतालाई समेत अनिवार्य बिल दिनु पर्ने भएको छ ।

बिल बिजक जारी नगरी पानीको कुनै पनि कारोबार नगर्न समेत सरकारले सचेत गराएको छ ।

जार तथा बोटल पानी प्रचलित कानुन बमोजिम लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय एम्बुसिङ प्रिन्टरस्प्रे प्रिन्टरअन्य विधिमार्फत अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त समेत तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस