७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित चार राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत क्रमशः  प्रा. धनप्रसाद पण्डित, डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, रिता धिताल र प्रकाशमणि पौडेलको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो । गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकमा उनीहरूले आ-आफ्नो अनुभव, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल र जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको मुलकबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे समितिलाई जानकारी गराए ।

त्यस अवसरमा इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पण्डितले इजरायलको स्थापनादेखि नै मध्यपूर्वमा देखिएको राजनीतिक समस्याको न्यायपूर्ण, दिगो र शान्तिपूर्ण समाधानका सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको बताए । 

उनले भने, “नेपाल र इजरायलबीच राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र जनस्तरका सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । परिणामस्वरुप पर्यटन, वाणिज्य तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्दै आएको छ ।”

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. तिमिल्सिनाले नेपाल र मलेसिया संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य र असंलग्न आन्दोलनका सहयात्री भएकाले दुवै देशले राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधारभूत सिद्धान्तकारूपमा मान्यता दिएकाले एक अर्कालाई सम्मान गर्दै दुवै देशका जनताको शताब्दी लामो जनस्तरको सम्पर्क र सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गरेको बताए ।

उनले भने, “अघिल्लो शताब्दीमा बाह्य र आन्तरिक द्वन्द्वमा गोर्खा सिपाहीले मलेसियाको पक्षमा लडेको त्यहाँका जनताको स्मरणमा ताजै छ । त्यही युद्ध लड्ने पुस्ताका सन्तती मलेसियामै नागरिक भइ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको सङ्ख्या ठूलो छ । नेपालमा मलेसियन पर्यटक भित्र्याउन ठूलो सम्भावना छ ।”

पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत धितालले निकट छिमेकी राष्ट्रका हैसियतले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पाकिस्तानको सदैव सद्भाव रही आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “नेपाल र पाकिस्तानबीच उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । पाकिस्तानले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, फर्मेसी र पत्रकारिताजस्ता विषयमा अध्ययनका लागि नेपाललाई वार्षिक ३० वटा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।”

पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत पौडेलले नेपाल र पोर्चुगलबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रलाई अझ सक्रिय बनाइ त्यसमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयमलाई थप मजबुद बनाउन प्रयास गर्ने बताए ।

उनले भने, “पछिल्लो समय नेपालको महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको पोर्चुगलबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका लागि आवश्यक पहल गर्नेछु ।” यसअघि समितिले भारत, चीन, जर्मनी र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको संसदीय सुनुवाइ बाँकी नै छ । 

स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको पनि संसदीय सुनुवाइ केही दिनभित्रै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस