काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना माग्नकै लागि मन्त्रालय धाउन नपर्ने बताएका छन् ।
योजना छनोट प्रक्रियामार्फत अघि बढेका योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र विषयगत कार्यालयमार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ।
नेकपा एमाले बाँके जिल्ला कमिटीको आयोजनामा बर्दियामा सुरु भएको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले बजेट रकमान्तरण नगर्ने भन्दै छुटेका योजनाहरूलाई अर्को वर्ष सम्बोधन गरिने बताए ।
‘योजना माग्नको लागि मन्त्रालय धाउन पर्दैन । तल्लो निकायबाट हुने योजना छनोटको प्रक्रियालाई फलो गरेर अघि बढेका योजना समावेश गरिन्छ’उनले भने,‘पहुँचको आधारमा हुने योजना छनोटको विधिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छौँ । आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेका योजनालाई छान्छौँ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउने आवधिक योजना र योजना बैंकमा समावेश योजनाहरूलाई वार्षिक योजनको रूपमा छान्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने भनाइ उनको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
