६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेल र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धबारे संसदमा उठ्यो प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध के हो भनेर संसदमा प्रश्न गरेका छन् । एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उनले शक्तिको आडमा लाइसेन्स नवीकरण गरिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद साहले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिई सरकारले एनसेलको नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको बताए ।

‘कानूनविपरीत फेरि एनसेलको नवीकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिइकन सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजस्व लिने गरी नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो, यो नवीकरण कुन कानुनअन्तर्गत रहेर गरियो ?, साहले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ हामी जान्न चाहन्छौँ ?’

कानुन साना र ठूलालाई फरक-फरक किसिमले लाग्ने हो र भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो । ‘आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, ’उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस