२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विप्लव’ले भने-एमसीसीको अनुगमन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न छुट्टै कानुन नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले एमसीसी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा सुनाएका हुन् ।

‘बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । यसलाई खुला छाड्न मिल्दैन’, उनले भने ।

एमसीसीका आयोजनाहरूको दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि एमसीएले एमसीसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको र अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको विप्लवले बताए । ‘यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो’, उनले भने ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल, राजनीतिक विश्लेषक  पुरञ्जन आचार्य, नेपाली सेनाका पूर्व सेनानी वासुदेव घिमिरे लगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस